SIR विवाद को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार, 25 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में चुनाव आयोग के दफ्तरों और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। कई जगह प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। चंडीगढ़ और पटना में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का यह प्रदर्शन चुनाव आयोग के भीतर SIR यानी Special Intensive Revision को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद शुरू हुए राजनीतिक विवाद के बीच हुआ है। पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके कार्यकाल में मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की जांच की मांग भी रखी है।
दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक प्रदर्शन
कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को कई राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से रायसीना रोड से जंतर-मंतर तक मार्च का कार्यक्रम भी रखा गया था। चंडीगढ़ और पटना में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। असम के गुवाहाटी में प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं मणिपुर में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर मार्च किया।
कांग्रेस की क्या हैं मांगें?
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों और मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र जांच की मांग भी रखी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 24 सितंबर को बताया था कि पार्टी की प्रदेश इकाइयों को 25 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग कार्यालयों तक विरोध मार्च निकालने का निर्देश दिया गया है। पार्टी ने यह भी कहा है कि 28 सितंबर को जिला कांग्रेस कमेटियां जिला मुख्यालयों तक विरोध मार्च निकालेंगी। कांग्रेस की ओर से विपक्षी दलों के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर भी बातचीत की जा रही है।
SIR को लेकर आखिर विवाद क्या है?
SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को लेकर विवाद तब बढ़ा जब द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों को लेकर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि इन आपत्तियों का संबंध मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम जोड़ने और हटाने, Form 6 में बदलाव और चुनावी डेटा तक पहुंच जैसे मामलों से था। इसी रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपने भीतर किसी तरह के संस्थागत मतभेद की बात से इनकार किया है। आयोग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि SIR समेत आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए हैं।
23 सितंबर को चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के फैसलों को मंजूरी दी है। आयोग के अनुसार, किसी निर्णय प्रक्रिया में सवाल या आपत्ति उठना अपने आप में अंतिम फैसले पर असहमति नहीं माना जा सकता। इस तरह एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग अपने फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बता रहा है।
28 सितंबर को फिर प्रदर्शन की तैयारी
कांग्रेस ने 25 सितंबर के प्रदर्शन के बाद 28 सितंबर को भी देशभर में जिला स्तर पर विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। पार्टी के मुताबिक, जिला कांग्रेस कमेटियां जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च करेंगी।
इस बीच CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार 26 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका संगठन 2 अक्टूबर से मुंबई से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू करेगा। फिलहाल SIR को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े फैसलों को तीनों आयुक्तों की मंजूरी से लिया गया बताया है।
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Written by Ambar Pandey
