Delhi Lakshmi Yojana: 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, जानिए किन महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2,500 का लाभ
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार कदम उठाने जा रही है। सरकार ने ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत का ऐलान किया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 अगस्त 2026 से इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सरकार का कहना है कि सभी योग्य महिलाएं समय पर आवेदन करें ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।
क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना?
दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार के अनुसार इससे महिलाओं को अपने दैनिक खर्च और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कब और कैसे कर सकेंगे आवेदन?
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, योजना के लिए 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाएगी। सत्यापन पूरा होने के बाद योग्य महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,500 रुपये भेजे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि पहली किस्त रक्षाबंधन तक जारी कर दी जाए।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करेंगी। आवेदन करते समय महिलाओं को एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हैं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने योजना का लाभ केवल जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रखने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। यदि किसी परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं या परिवार के पास चार पहिया वाहन है, तो महिला इस योजना की पात्र नहीं होगी। इसके अलावा जिन परिवारों की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है, परिवार का कोई सदस्य GST भरता है या सरकारी कर्मचारी है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पात्रता की मुख्य शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए महिला को कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। परिवार में तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए और चार पहिया वाहन भी नहीं होना चाहिए। साथ ही परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य GST पेयर या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए।
रक्षाबंधन तक मिल सकती है पहली किस्त
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं के खातों में रक्षाबंधन तक पहली किस्त भेज दी जाएगी। यह योजना विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में शामिल थी, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है।
Written by Suchana Nanda
