सत्य निकेतन हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, 5वीं मंजिल वाले अवैध भवन होंगे सील

सत्य निकेतन हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में अवैध तरीके से बने पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला

सत्य निकेतन हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों की जांच की जाए। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिला, वहां तत्काल सीलिंग की कार्रवाई होगी। इसके अलावा आसपास के पीजी और दूसरे भवनों का भी निरीक्षण किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना किसी भवन में सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सत्य निकेतन हादसा कैसे हुआ ?

सत्य निकेतन में गिरा भवन काफी पुराना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इमारत के बेसमेंट में पानी जमा था और वहां मरम्मत का काम भी चल रहा था। इससे पुराने भवन के पिलर कमजोर होने की बात सामने आई है। हालांकि, हादसे की पूरी वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रशासन मलबा हटाने और आसपास के भवनों की सुरक्षा जांच में जुटा है।

जिम्मेदार अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं, जांच में अगर किसी MCD अधिकारी की लापरवाही या निगरानी में कमी सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के भी निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य हादसे की परिस्थितियों और जिम्मेदारी तय करना है।

हादसे में 6 लोगों की मौत

सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला PG भवन गिर गया था। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राहत और बचाव दल ने मलबे से लोगों को बाहर निकाला। NDRF समेत कई एजेंसियां बचाव अभियान में लगी थीं। हादसे के बाद आसपास के दूसरे भवनों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। MCD ने पास की एक खतरनाक इमारत को खाली कराने और उसे गिराने का आदेश दिया है।

पीजी और छात्र आवासों की होगी जांच

इस हादसे के बाद दिल्ली में छात्रों के लिए चल रहे पीजी और दूसरे आवासों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। सरकार ने आसपास के पीजी भवनों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असुरक्षित भवनों में छात्रों को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ऐसे भवनों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

सरकार बनाएगी नया सेफ्टी सिस्टम

मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिल्ली सरकार सार्वजनिक गतिविधियों वाले भवनों के लिए नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट और सेफ्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था तैयार कर रही है। इसमें पीजी , स्कूल, नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक इस्तेमाल वाले भवन शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना ऐसे भवनों में सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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Written by Ambar Pandey